Axios के अनुसार, समझौते का खाका अब काफी स्पष्ट होता जा रहा है। अमेरिका, ईरान और ओमान 60 दिनों के एक अस्थायी समझौते की घोषणा करने की तैयारी कर रहे हैं। जलडमरूमध्य से गुजरने की व्यवस्था द्विपक्षीय रूप से प्रस्तावित की गई है: जहाज ईरान के क्षेत्रीय जल के माध्यम से फारस की खाड़ी में प्रवेश कर सकेंगे और तेहरान के साथ समन्वय में ओमान के जलक्षेत्र से बाहर निकलेंगे।

इस समझौते का वित्तीय पक्ष भी महत्वपूर्ण है। किसी भी प्रकार का समुद्री शुल्क या टैरिफ नहीं लिया जाएगा, जिससे हाल के महीनों की सबसे बड़ी बाधाओं में से एक दूर हो जाएगी, क्योंकि ईरान बार-बार इस बात पर जोर देता रहा है कि जिन जलक्षेत्रों पर उसका नियंत्रण है, वहाँ से गुजरने वाले जहाजों से शुल्क लेने का उसे अधिकार है।

समझौते में एक अधिक दीर्घकालिक दृष्टिकोण भी शामिल है। पहले 30 दिनों के दौरान पक्ष केंद्रीय नौवहन गलियारे को साफ करने और स्थायी समझौते की तैयारी शुरू करने की योजना बना रहे हैं। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है: 60 दिनों का अस्थायी समझौता अपने आप में अंतिम लक्ष्य नहीं, बल्कि एक व्यापक और टिकाऊ समझौते की ओर संक्रमणकालीन चरण माना जा रहा है। केंद्रीय गलियारे से बारूदी सुरंगों को हटाना तनाव कम होने की केवल कूटनीतिक नहीं, बल्कि वास्तविक और भौतिक पुष्टि के रूप में देखा जाएगा।

समझौते की यह संरचना — जिसमें एक ओर नौवहन का तत्काल सामान्यीकरण और दूसरी ओर समझौता टूटने पर फिर से हमलों की धमकी शामिल है — इस संघर्ष के पूरे इतिहास में दिखाई देने वाले एक परिचित पैटर्न को दर्शाती है। कूटनीतिक प्रगति के दौर अक्सर समानांतर सैन्य दबाव के साथ चलते रहे हैं, जिसका उद्देश्य हस्ताक्षर होने तक तेहरान पर दबाव बनाए रखना होता है।

अगले 48 घंटे, जिन्हें स्वयं ट्रंप ने स्थिति स्पष्ट होने की समय-सीमा बताया है, यह तय करने में निर्णायक होंगे कि आज का आशावाद वास्तव में किसी ठोस समझौते में बदलता है या संघर्ष फिर से तनाव बढ़ने और बातचीत के पुराने चक्र में लौट जाता है।